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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-28 03:04:33

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सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की

  सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद के लिये पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हवाईअड्डों पर कार्गो से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

केंद्र ने सितंबर, 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इसके तहत यदि शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और ‘टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग’ शुल्क आदि से छूट दी जाती है।

केंद्र ने अब कृषि उड़ान- दो के तहत कृषि सामान का हिस्सा कुल भार में 50 प्रतिशत कम होने पर भी चुनिंदा हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा शुल्कों में पूर्ण रूप से छूट देने की बात कही है।

केंद्र ने कहा कि इस योजना के तहत हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्गो टर्मिनल बनाये जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2021-22 में अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इंफाल, जोरहाट, लीलाबारी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

वहीं 2022-23 में अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुडा, कोझीकोड, मैसूर, पुडुचेरी, राजकोट और विजयवाड़ा में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा कृषि उड़ान- दो के तहत सरकार राज्यों को विमान ईंधन पर बिक्री कर कम कर एक प्रतिशत करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एयरलाइन की ‘लॉजिस्टिक’ मदद से भारतीय कृषि की विशाल क्षमता का उपयोग कर किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाना है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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जम्मू, 27 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन हालिया प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें अगली फसल के लिए बीज और उर्वरक पर सब्सिडी के प्रावधान पर काम कर रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने जम्मू संभाग में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान की समीक्षा की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि खान यहां सिविल सचिवालय में किसानों के एक समूह से बात कर रहे थे।बेहतर और सरल रिटर्न के लिए निवेशक साधारण प्रोडक्ट्स का रुख कर रहे हैं. सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.इंडसइंड बैंक का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 73 प्रतिशत बढ़कर 1,147 करोड़ रुपये पर



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