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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-28 04:21:18

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सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर से जुड़े पात्रता मानदंड में ढील दी

  सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर से जुड़े पात्रता मानदंड में ढील दी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने से संबंधित नियमों में ढील दी है। इस कदम से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाले प्रवर्तकों के पास अपनी कंपनियों में अधिक मतदान का अधिकार हो सकता है। इसे मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है।

सेबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा, ‘‘अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरधारकों का नेटवर्थ पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।’’

नियामक ने कहा कि अधिक मतदान अधिकार (सुपरियर वोटिंग राइट-एसआर) वाले शेयरधारक के व्यक्तिगत नेटवर्थ का निर्धारण करते समय अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में उसके निवेश/हिस्सेदारी पर विचार किया जाएगा, लेकिन जारीकर्ता कंपनी में उसकी शेयरधारिता पर गौर नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा एसआर शेयर जारी करने और विवरण पुस्तिका जमा करने के बीच न्यूनतम अंतर मौजूदा छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।

नियामक ने 2019 में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आधारित जारीकर्ता कंपनियों के लिए मतदान के अधिक अधिकार वाला ढांचा पेश किया था।

यह नियम शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने को इच्छुक कंपनी में कार्यकारी पद धारण करने वाले प्रवर्तकों / संस्थापकों को एसआर शेयर जारी करने की अनुमति देता है।

मतदान के अधिक अधिकार वाले शेयर कंपनी के प्रवर्तक/संस्थापक को कंपनी के मतदान अधिकार, उसके निदेशक मंडल और कंपनी कार्यों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। यह नियम जबरिया अधिग्रहण से बचाव में भी प्रभावी हो सकता है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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मौसमी घटनाओं से भारत को सालाना 87 अरब डॉलर का औसत नुकसान होने का अनुमान : संयुक्त राष्ट्र

जम्मू, 27 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन हालिया प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें अगली फसल के लिए बीज और उर्वरक पर सब्सिडी के प्रावधान पर काम कर रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने जम्मू संभाग में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान की समीक्षा की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि खान यहां सिविल सचिवालय में किसानों के एक समूह से बात कर रहे थे।नितिन गडकरी 1996—99 तक महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। इस दौरान 1998 में मुंबई—पूना एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हुआ था।पेटीएम का आईपीओ आठ नवंबर को खुलेगा, कंपनी का शेयर 18 नवंबर को सूचीबद्ध होगा

लंदन, 27 अक्टूबर (एपी) ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगभग 300 वर्षों में सबसे गहरी मंदी के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की गुलाबी तस्वीर पेश की है। संसद में अपने वार्षिक बजट भाषण में सुनक ने बुधवार को कहा कि स्वतंत्र विश्लेषक इस साल वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहे हैं, जो कुछ महीने पहले 4 प्रतिशत के पिछले अनुमान से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आय केजयपुर, 27 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 सुबोध अग्रवाल ने एक बयान में बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिये भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों को चार श्रेणियों मे बांटा गया था। राज्य ने 61 अंक दर्ज किये हैं। राजस्थान ने इस वर्ष ऊर्जा दक्षता के मामले में अधिकतम सुधार करके कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालयसरकार ने मंत्रालयों, विभागों से एयर इंडिया का बकाया चुकाने को कहा

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सलाहकार समिति की बैठक में सांसदों ने भाग लिया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीयकरण से पहले अवैज्ञानिक खनन के कारण झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के खनन वाले इलाकों में आग लगने और धंसने की समस्या सामने आती थी। अब यह क्षेत्र कोल इंडिया की एक इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में आता है।नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) आईटीसी लि. का चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 10.09 प्रतिशत बढ़कर 3,763.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 3,418.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 12.14 प्रतिशत बढ़कर 14,662.59 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,075.14 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 11.93 प्रतिशत बढ़कर 10,258.26 करोड़ रुपयेहरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं: कृषि मंत्री



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