शतरंज जे. हौस्का

Publishing time:2021-10-28 02:39:19

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सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद के लिये पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हवाईअड्डों पर कार्गो से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

केंद्र ने सितंबर, 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इसके तहत यदि शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और ‘टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग’ शुल्क आदि से छूट दी जाती है।

केंद्र ने अब कृषि उड़ान- दो के तहत कृषि सामान का हिस्सा कुल भार में 50 प्रतिशत कम होने पर भी चुनिंदा हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा शुल्कों में पूर्ण रूप से छूट देने की बात कही है।

केंद्र ने कहा कि इस योजना के तहत हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्गो टर्मिनल बनाये जाएंगे। उदाहरण के लिए, 2021-22 में अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इंफाल, जोरहाट, लीलाबारी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

वहीं 2022-23 में अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुडा, कोझीकोड, मैसूर, पुडुचेरी, राजकोट और विजयवाड़ा में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा कृषि उड़ान- दो के तहत सरकार राज्यों को विमान ईंधन पर बिक्री कर कम कर एक प्रतिशत करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एयरलाइन की ‘लॉजिस्टिक’ मदद से भारतीय कृषि की विशाल क्षमता का उपयोग कर किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाना है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सलाहकार समिति की बैठक में सांसदों ने भाग लिया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीयकरण से पहले अवैज्ञानिक खनन के कारण झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के खनन वाले इलाकों में आग लगने और धंसने की समस्या सामने आती थी। अब यह क्षेत्र कोल इंडिया की एक इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में आता है।नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) इंडियन कम् प् यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) को देश में डिजाइन, विकसित और विनिर्मित सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाले तत्वों के लिये सीवीई नंबरिंग अथॉरिटी (सीएनए) के रूप में अधिकृत किया गया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गयी। सीवीई अंतरराष्ट्रीय समुदाय-आधारित एक प्रयास है। यह साइबर सुरक्षा से प्रभावित होने वाले चीजों का पता लगाने के लिए समुदाय पर निर्भर करता है। सीईआरटी-इन ‘कॉमन वल्नरबिलिटीज एंड एक् सपोजर’ (सीवीई) कार्यक्रम से जुड़ी है। सीईआरटी-इन देश की साइबर सुरक्षा को लेकर नोडल एजेंसी है। उसे साइबर सुरक्षा के लिहाज से गड़बड़ियों की गुंजाइशसरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया

सितंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2,40,208 थी. कंपनी अपने जूनियर कर्मचारियों को तीसरी तिमाही में एकबारगी विशेष प्रोत्साहन देगी.रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी.पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 5-7% कर्मचारियों की छंटनी करेगी

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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