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स्लॉट जैमर

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-28 03:30:14

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रेमंड को दूसरे तिमाही में 56 करोड़ रुपये का लाभ

  रेमंड को दूसरे तिमाही में 56 करोड़ रुपये का लाभ

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) रेमंड लिमिटेड का सितंबर, 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 56.15 करोड़ रुपये रहा है।

रेमंड ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी को एक साल पहले के जुलाई-सितंबर की अवधि में 136.59 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय दोगुना होकर 1,583.26 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 732.34 करोड़ रुपये थी।

इस दौरान कंपनी का कुल खर्च 942.35 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1,488.64 करोड़ रुपये हो गया।

रेमंड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया ने कहा, “हमारे सभी व्यवसायों ने दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। उपभोक्ता-उन्मुख व्यवसायों में मांग में मजबूत पुनरुद्धार देखा जा रहा है और हमने तिमाही के दौरान सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर तेजी दर्ज की है।’’

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने से संबंधित नियमों में ढील दी है। इस कदम से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाले प्रवर्तकों के पास अपनी कंपनियों में अधिक मतदान का अधिकार हो सकता है। इसे मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है। सेबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा, ‘‘अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरधारकों का नेटवर्थ पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।’’(योषिता सिंह)संयुक्त राष्ट्र, 27 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को चक्रवाती तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी मौसमी घटनाओं से औसतन करीब 87 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होने का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को ‘एशिया में जलवायु की स्थिति,2020’ रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन ने 2020 में पूरे एशिया में प्रभाव डाला, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों अन्य विस्थापित हो गये और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।डाबर तेजी से बढ़ते डायपर बाजार में उतरी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कृषि उड़ान-दो योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद के लिये पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हवाईअड्डों पर कार्गो से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र ने सितंबर, 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी। इसके तहत यदि शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और ‘टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग’ शुल्क आदि से छूट दी जाती है।(योषिता सिंह)संयुक्त राष्ट्र, 27 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को चक्रवाती तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी मौसमी घटनाओं से औसतन करीब 87 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होने का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को ‘एशिया में जलवायु की स्थिति,2020’ रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन ने 2020 में पूरे एशिया में प्रभाव डाला, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों अन्य विस्थापित हो गये और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि बुनियादी ढांचा और पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 58.38 अरब डॉलर बढ़कर 635.36 अरब डॉलर पर

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अधिक मतदान अधिकार वाले शेयर जारी करने से संबंधित नियमों में ढील दी है। इस कदम से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों को मदद मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नेटवर्थ वाले प्रवर्तकों के पास अपनी कंपनियों में अधिक मतदान का अधिकार हो सकता है। इसे मौजूदा 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है। सेबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा, ‘‘अधिक मतदान अधिकार वाले शेयरधारकों का नेटवर्थ पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा निर्धारित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।’’नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने अगले साल जून तक म्यामां में अपने निवेश से बाहर निकलने की घोषणा की है। एपीएसईजेड देश की सबसे बड़ी बंदरगाह विकास कंपनी है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अडाणी समूह की इकाई है।अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कहा, ‘‘कंपनी के निदेशक मंडल ने म्यामां में निवेश से बाहर निकलने की योजना पर सक्रियता से काम करने का फैसला किया है। यह कार्य मार्च-जून, 2022 तक पूरा हो सकता है।’’ एपीएसईजेड ने इस साल अगस्त में कहा थासीवीई नंबरिंग अथॉरिटी के रूप में सीईआरटी-इन अधिकृत



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